गोवा में मड क्रैब (कीचड़ केकड़ा) पालन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के केकड़ा पालन मॉडल का अध्ययन करने वाली ICAR–CCARI की टीम

 

    गोवा सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस (10 जुलाई 2026) के अवसर पर राज्य में मड क्रैब (Scylla spp.) के वैज्ञानिक पेन एवं बॉक्स पालन को बढ़ावा देने के लिए मड क्रैब पालन इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता योजना शुरू की। गोवा में केकड़ा पालन के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR–CCARI), ओल्ड गोवा ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोडुरु मंडल में एक टीम भेजी। यह क्षेत्र भारत में छोटे किसानों द्वारा तालाब आधारित केकड़ा पालन के प्रमुख समूहों में से एक है। इस अध्ययन का उद्देश्य व्यावसायिक स्तर पर संचालित केकड़ा पालन मॉडल को समझना, किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करना तथा गोवा की परिस्थितियों के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास संबंधी समाधान तलाशना था। संस्थान के वैज्ञानिक श्री त्रिवेश एस. मायकर एवं उनकी टीम ने किसानों, बीज आपूर्तिकर्ताओं तथा संग्रह एजेंटों से बातचीत की।

    कोडुरु क्षेत्र में लगभग 3,000 एकड़ में फैले नौ तटीय गाँवों के करीब 500 छोटे किसान केकड़ा पालन करते हैं। यहाँ प्रत्येक फसल चक्र में लगभग 10 लाख केकड़ा बीज का संचयन किया जाता है तथा प्रतिदिन लगभग 500 किलोग्राम जीवित केकड़े बाजार में भेजे जाते हैं। केकड़ों को 1–3 एकड़ के मिट्टी के तालाबों में 3–4 फीट जल स्तर तथा 25–35 पीपीटी लवणता की स्थिति में पाला जाता है। किसान प्रतिवर्ष लगभग छह महीने की अवधि वाली दो फसलें लेते हैं। केकड़ा बीज तमिलनाडु, आरजीसीए (RGCA) की हैचरी तथा प्राकृतिक संग्रह स्रोतों से ₹25–35 प्रति इंस्टार की दर से प्राप्त किया जाता है। लागत कम करने के लिए 10–20 किसानों के समूह सामूहिक रूप से बीज खरीदते हैं। बीज का संचयन 500 प्रति एकड़ की दर से किया जाता है तथा जीवित रहने की दर 50–60 प्रतिशत रहती है। केकड़ों को उनके शरीर के वजन का लगभग 10 प्रतिशत ट्रैश फिश (कम मूल्य वाली मछलियाँ) आहार के रूप में दी जाती है, जबकि आहार रूपांतरण अनुपात 3.0–3.4 रहता है। कटाई के बाद केकड़ों को गाँव के संग्रह केंद्रों से कोडुरु के थोक संग्रहकर्ताओं तक पहुँचाया जाता है, जहाँ से उन्हें चेन्नई और अन्य महानगरों में भेजा जाता है तथा आगे निर्यात भी किया जाता है। आकार के अनुसार इनकी कीमत निर्धारित होती है। 350 ग्राम से कम वजन वाले केकड़ों का मूल्य ₹400 प्रति किलोग्राम से लेकर 750 ग्राम से अधिक वजन वाले अतिरिक्त बड़े केकड़ों का मूल्य ₹1,700 प्रति किलोग्राम तक होता है। एक एकड़ में प्रति फसल चक्र 160 किलोग्राम उत्पादन के आधार पर तैयार किए गए फार्म बजट के अनुसार कुल लागत ₹1.02 लाख तथा सकल आय ₹1.70 लाख है। इससे ₹67,960 का शुद्ध लाभ और 1.67 का लाभ-लागत अनुपात प्राप्त होता है।

    टीम ने पाया कि किसान अनिश्चित गुणवत्ता वाले बाहरी राज्यों से प्राप्त केकड़ा बीज पर निर्भर हैं। केकड़ों में निर्मोचन (मोल्टिंग) के दौरान होने वाली आपसी भक्षण की प्रवृत्ति के कारण बड़ी संख्या में केकड़े नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पालन इकाइयों में आश्रय संरचनाओं का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसान मुख्य रूप से ट्रैश फिश पर निर्भर हैं, रोग संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं, जल परिवर्तन के लिए डीजल पंपों का उपयोग करते हैं तथा फार्म संबंधी अभिलेखों का सीमित रखरखाव करते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ICAR–CCARI ने गोवा के लिए निम्नलिखित अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान की है: स्वस्थ केकड़ा बीज की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा बड़े किशोर केकड़ों की आपूर्ति के लिए नर्सरी पालन विकसित करना; गोवा के तालाबों, पेन और बॉक्स प्रणालियों के लिए कम लागत वाले आश्रयों एवं संचयन घनत्व का मानकीकरण करना; जैवभार आधारित आहार प्रबंधन तथा ट्रैश फिश के विकल्प विकसित करना; ICAR के मत्स्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से रोग निदान एवं जैव-सुरक्षा को मजबूत करना; और सौर ऊर्जा से संचालित जल पंपिंग प्रणालियों को प्रोत्साहित करना, जिनका उपयोग आंध्र प्रदेश के कुछ फार्मों में पहले से देखा गया। आंध्र प्रदेश का अनुभव यह भी दर्शाता है कि सामूहिक रूप से बीज खरीदना, समूह आधारित पालन मॉडल अपनाना तथा आकार के अनुसार विपणन करना छोटे किसानों के नियमित लाभ के प्रमुख आधार हैं।

    इस अध्ययन के आधार पर ICAR–CCARI गोवा की परिस्थितियों के अनुरूप मड क्रैब पालन की मानक कार्य-पद्धतियों का एक विशेष पैकेज विकसित करेगा। इसमें खाजन भूमि, ज्वारनदमुख के किनारों तथा मैंग्रोव क्षेत्रों के अनुकूल तालाब, पेन और बॉक्स पालन प्रणालियाँ—क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार—शामिल होंगी। इसके साथ नर्सरी पालन, आश्रय संरचनाओं के उपयोग, आहार प्रबंधन, जल गुणवत्ता तथा केकड़ों के स्वास्थ्य संबंधी मानक प्रोटोकॉल भी तैयार किए जाएँगे। संस्थान के एला फार्म तथा किसानों के खेतों में प्रदर्शन इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी। राज्य सरकार की योजना के लाभार्थियों, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों, मछुआरा परिवारों तथा ग्रामीण युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। संस्थान केकड़ा पालक समूहों के गठन में भी सहायता करेगा, ताकि वे सामूहिक रूप से बीज खरीद सकें और विपणन कर सकें। साथ ही, इन समूहों को होटल, रेस्तराँ तथा पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने के प्रयास किए जाएँगे, जहाँ बड़े आकार के जीवित केकड़ों की अच्छी माँग है।

    इस पहल से परती एवं कम उपयोग में लाई जा रही खाजन और खारे पानी वाली भूमि का उत्पादक उपयोग संभव होगा तथा गोवा के किसान परिवारों को अतिरिक्त और नियमित आय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश के आँकड़ों के अनुसार, उचित प्रबंधन के तहत प्रति एकड़ प्रति फसल चक्र लगभग ₹65,000–70,000 का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, तटीय गाँवों में महिलाओं एवं युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, अन्य राज्यों से केकड़ों की आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी तथा प्राकृतिक केकड़ा संसाधनों पर मछली पकड़ने का दबाव घटेगा। यह राज्य सरकार द्वारा अंडों से भरे मादा केकड़ों की रक्षा करने के आह्वान के अनुरूप भी है। इन सभी प्रयासों से गोवा के तटीय समुदायों के लिए केकड़ा पालन को एक विश्वसनीय, जलवायु-अनुकूल और टिकाऊ आजीविका विकल्प के रूप में विकसित करने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।