आंध्र प्रदेश में छोटे मत्स्य किसानों के लिए जलवायु-स्मार्ट जलीय कृषि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

 

 

आंध्र प्रदेश में छोटे मत्स्य किसानों के लिए जलवायु-स्मार्ट जलीय कृषि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

    भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR–CCARI), गोवा ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के सहयोग से एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित परियोजना “छोटे मत्स्य किसानों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु क्षमता निर्माण” के अंतर्गत “जलवायु-अनुकूल मत्स्य पालन एवं वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम” का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक आंध्र प्रदेश में किया। कार्यक्रम के अंतर्गत 7 अक्टूबर को पालकोल्लू में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसके बाद 8 अक्टूबर को कैकलूरु में सत्र आयोजित हुआ तथा 9 और 10 अक्टूबर को जलीय कृषि फार्मों का क्षेत्रीय भ्रमण किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 146 किसानों ने भाग लिया, जिनमें 27 महिला किसान शामिल थीं। इस पहल का उद्देश्य किसानों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना, जलवायु-स्मार्ट जलीय कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा छोटे मत्स्य किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान तलाशना था।

    तकनीकी सत्रों में मछली पालन, जलवायु-स्मार्ट जलीय कृषि, फार्म प्रबंधन, रोगों की रोकथाम, सतत तटीय जलीय कृषि संबंधी विनियमों तथा बीमा जैसे विषयों को शामिल किया गया। ICAR–CCARI के वैज्ञानिक एवं प्रधान अन्वेषक डॉ. त्रिवेश सुरेश मायकर ने जलवायु-स्मार्ट जलीय कृषि पर सत्र लिया तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। पश्चिम गोदावरी जिले के जिला मत्स्य अधिकारी डॉ. डी. श्रीनिवास ने मछली पालन पर व्याख्यान दिया, जबकि कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), वेंकटरामन्नागुडेम के वैज्ञानिक डॉ. ए. देविवराप्रसाद रेड्डी ने झींगा एवं मछली पालन से संबंधित वर्तमान मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की। ज़िंक लाइफ साइंसेज के महाप्रबंधक श्री नरेश कुमार चौधरी ने “छोटा तालाब, स्मार्ट खेती, अधिक लाभ” विषय पर सत्र प्रस्तुत किया। तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (CAA) के तकनीकी सलाहकार श्री एन. खगेश्वर राव ने सतत तटीय जलीय कृषि से संबंधित वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी, जबकि भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के श्री सत्य ने झींगा बीमा पर जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के अधिकारियों, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा किसान संघों के प्रतिनिधियों ने भी योगदान दिया। इसके बाद किसानों के साथ संवादात्मक चर्चाएँ एवं प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किए गए।

    क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान किसानों को पंगासियस, सीबास, झींगा एवं केकड़ा पालन करने वाले किसानों से बातचीत करने तथा उनकी वर्तमान कृषि पद्धतियों और उत्पादन संबंधी बाधाओं को समझने का अवसर मिला। प्रमुख चुनौतियों में गुणवत्तापूर्ण बीज की सीमित उपलब्धता एवं उसकी अधिक लागत, रोगों का प्रकोप, जल की गुणवत्ता में गिरावट, अत्यधिक तापमान, आहार प्रबंधन, अपर्याप्त तकनीकी सहायता तथा विपणन संबंधी कठिनाइयाँ शामिल थीं। सीबास पालन करने वाले किसानों ने नहर के पानी में विषैले शैवाल के पनपने तथा जीवित आहार के विकल्प के रूप में किफायती, तैयार आहार की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की। केकड़ा पालन करने वाले किसानों ने बेहतर बीज आपूर्ति, स्थानीय हैचरी की स्थापना, प्रदर्शन फार्मों, बेहतर विपणन माध्यमों, फसल बीमा के प्रति जागरूकता तथा तकनीकी सहायता की आवश्यकता बताई। इन संवादों से भविष्य में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिली।

    समग्र रूप से, चार दिवसीय कार्यक्रम ने किसानों, वैज्ञानिकों, मत्स्य विभाग के अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों तथा उद्योग प्रतिनिधियों के बीच संवाद और सहयोग को सुदृढ़ किया। 27 महिला किसानों सहित कुल 146 किसानों की भागीदारी ने समावेशी ज्ञान-साझाकरण एवं क्षमता विकास को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ और क्षेत्रीय अवलोकन भविष्य में किसान-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी प्रदर्शनों तथा प्रसार गतिविधियों की योजना बनाने में सहायक होंगे। इन प्रयासों का उद्देश्य फार्म प्रबंधन में सुधार करना, जलवायु-अनुकूल जलीय कृषि को बढ़ावा देना, वित्तीय जागरूकता को सुदृढ़ करना तथा आंध्र प्रदेश के छोटे मत्स्य किसानों की आजीविका को टिकाऊ आधार प्रदान करना है।

 

The capacity-building programme on climate-smart aquaculture for smallholder fish farmers in Andhra Pradesh

 

    ICAR–Central Coastal Agricultural Research Institute (ICAR–CCARI), Goa, in collaboration with The Energy and Resources Institute (TERI), organised a four-day Training-cum-Awareness Programme on Climate-Resilient Fish Farming and Financial Literacy under the ADB-funded project “Building Capacity for Climate Change Adaptation in Smallholder Fish Farming” from 7 to 10 October 2026 in Andhra Pradesh. The programme included a training session at Palakollu on 7 October, followed by a session at Kaikaluru on 8 October and field visits to aquaculture farms on 9 and 10 October. A total of 146 farmers, including 27 women, participated in the programme. The initiative aimed to enhance farmers’ technical knowledge, promote climate-smart aquaculture practices, improve awareness of financial services and insurance, and identify practical solutions to challenges faced by smallholder fish farmers.

The technical sessions covered fish culture, climate-smart aquaculture, farm management, disease prevention, sustainable coastal aquaculture regulations, and insurance. Dr. Trivesh Suresh Mayekar, Scientist and Principal Investigator, ICAR–CCARI, delivered a session on climate-smart aquaculture and explained the programme’s objectives. Dr. D. Srinivas, District Fisheries Officer, West Godavari District, addressed fish culture, while Dr. A. Devivaraprasad Reddy, Scientist, Krishi Vigyan Kendra (KVK), Venkataramannagudem, discussed current issues and challenges in shrimp and fish farming. Mr. Naresh Kumar Choudhury, General Manager, Zinque Life Sciences, delivered a session on “Small Pond, Smart Farming, Bigger Returns.” Shri N. Khageswara Rao, Technical Consultant, Coastal Aquaculture Authority (CAA), explained statutory provisions for sustainable coastal aquaculture, and Mr. Satya, Agriculture Insurance Company of India Ltd., discussed shrimp insurance. The programme also featured contributions from fisheries officials, financial-sector representatives, and farmer association representatives, followed by interactive discussions and question-and-answer sessions.

Field visits provided opportunities to interact with farmers engaged in Pangasius, seabass, shrimp, and crab farming and to understand their existing farming practices and production constraints. Key concerns included limited availability and high costs of quality seed, disease outbreaks, water quality deterioration, high temperatures, feed management, inadequate technical support, and marketing difficulties. Seabass farmers highlighted concerns about toxic algal blooms in canal water and the need for affordable formulated feed as an alternative to live feed. Crab farmers identified the need for improved seed supply, local hatcheries, demonstration farms, better marketing channels, crop insurance awareness, and technical support. These interactions helped identify priority areas for future capacity-building activities and technical interventions.

Overall, the four-day programme strengthened interaction among farmers, scientists, fisheries officials, financial institutions, and industry representatives. The participation of 146 farmers, including 27 women, supported inclusive knowledge sharing and capacity development. The feedback and fieldobservations will help guide future farmer-oriented training, technical demonstrations, and extension activities to improve farm management, promote climate-resilient aquaculture, strengthen financial awareness, and support sustainable livelihoods among smallholder fish farmers in Andhra Pradesh.